बीएनएस धारा 170: चुनाव में रिश्वतखोरी को लेकर कानून क्या कहता है?

भारत में चुनावों की निष्पक्षता लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन मतदाताओं को पैसे, उपहार या अन्य प्रलोभन देकर वोट के लिए मनाना एक ऐसा अपराध है जो चुनावी प्रक्रिया की साख को सीधे कमज़ोर करता है। पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में इस अपराध को धारा 170 के तहत परिभाषित किया गया है। इस लेख में हम 25 वर्षों के कानूनी पत्रकारिता अनुभव के आधार पर धारा 170 को आम भाषा में समझेंगे — इसका दायरा, सज़ा का प्रावधान, और यह पुराने कानून से किस तरह अलग है।

धारा 170 का मूल पाठ क्या कहता है

भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 चुनावों में रिश्वतखोरी (Bribery) के अपराध से जुड़ी है। यह धारा 2023 में संसद द्वारा पारित की गई और 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में प्रभावी हुई। धारा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में रिश्वतखोरी का दोषी माना जाएगा:

• यदि वह किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से कोई प्रतिफल (gratification) देता है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग किसी विशेष तरीके से करे, या ऐसा करने के लिए उसे पुरस्कृत करे।
• यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए यह प्रतिफल इस वादे पर स्वीकार करता है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग किसी विशेष तरीके से करेगा, या किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

धारा में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी जोड़ा गया है — किसी सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्य का वादा इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। यानी चुनावी घोषणापत्र में की गई नीतिगत घोषणाएं इस कानून के दायरे में नहीं आतीं।

“प्रतिफल” (Gratification) की व्यापक परिभाषा

धारा 170 की उप-धारा (2) और (3) इस अपराध के दायरे को और स्पष्ट करती हैं:

• यदि कोई व्यक्ति प्रतिफल देने की पेशकश करता है, देने पर सहमत होता है, या उसे जुटाने का प्रयास करता है — तो उसे भी प्रतिफल देना ही माना जाएगा।
• इसी तरह, यदि कोई प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास करता है, स्वीकार करने पर सहमत होता है, या उसे हासिल करने की कोशिश करता है — तो उसे प्रतिफल स्वीकार करना माना जाएगा।
• यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिफल इस उद्देश्य से स्वीकार करता है कि वह कुछ नहीं करेगा जो करने का वादा किया गया था, तब भी यह अपराध की श्रेणी में आएगा।

यह प्रावधान कानून को जानबूझकर व्यापक बनाता है ताकि तकनीकी बचाव के रास्ते बंद हो सकें — यानी सिर्फ पैसा देना ही नहीं, बल्कि देने का प्रयास, स्वीकार करने की सहमति, या वादाखिलाफी भी अपराध के दायरे में आती है।

चुनावी अपराधों का पूरा अध्याय: धारा 169 से 175 तक

धारा 170 अकेली नहीं है — यह भारतीय न्याय संहिता के अध्याय IX (“चुनाव से संबंधित अपराध”) का हिस्सा है, जिसमें कई जुड़ी हुई धाराएं शामिल हैं:

• धारा 169 – “उम्मीदवार” और “मताधिकार” जैसे शब्दों की परिभाषा तय करती है।
• धारा 170 – रिश्वतखोरी का अपराध परिभाषित करती है।
• धारा 171 – चुनाव में अनुचित प्रभाव (Undue Influence) डालने से जुड़ी है।
• धारा 172 – प्रतिरूपण यानी किसी और के नाम पर वोट डालने (Personation) को अपराध बनाती है।
• धारा 173 – रिश्वतखोरी के लिए सज़ा तय करती है।
• धारा 174 – अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए सज़ा का प्रावधान करती है।
• धारा 175 – चुनाव से जुड़े झूठे बयान देने को अपराध मानती है।

धारा 170 के तहत सज़ा का प्रावधान (धारा 173)

चुनावी रिश्वतखोरी के लिए सज़ा धारा 173 में तय की गई है। इसके अनुसार:

• दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
• यह अपराध गैर-संज्ञेय (Non-cognizable) और जमानती (Bailable) है।
• इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होती है।
• यदि रिश्वत “ट्रीटिंग” (Treating) के रूप में दी गई हो — यानी भोजन, पेय, मनोरंजन या किसी सुविधा के रूप में — तो सज़ा केवल जुर्माना ही होगी, कैद नहीं।

पुराने आईपीसी कानून से तुलना

भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171B (रिश्वतखोरी) की जगह लेती है, और सज़ा से जुड़ा प्रावधान धारा 171E की जगह धारा 173 के रूप में आया है। मूल भावना और भाषा लगभग वही रखी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विधायिका ने चुनावी रिश्वतखोरी पर मौजूदा कानूनी समझ को बरकरार रखते हुए केवल धाराओं की संख्या और संहिता का ढांचा बदला है। यह BNS के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका मकसद औपनिवेशिक कानून की भाषा को आधुनिक बनाना और आपराधिक न्याय प्रणाली को सरल बनाना है।

यह कानून व्यावहारिक रूप से क्यों मायने रखता है

चुनावों के दौरान मतदाताओं को नकद, शराब, उपहार या अन्य सुविधाएं देकर प्रभावित करने की शिकायतें आम रही हैं। धारा 170 इस प्रवृत्ति पर सीधी कानूनी चोट करती है। इसके व्यावहारिक निहितार्थ इस प्रकार हैं:

• उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता और आम मतदाता — तीनों इस धारा के दायरे में आ सकते हैं।
• केवल रिश्वत देना ही नहीं, बल्कि स्वीकार करना, स्वीकार करने का प्रयास करना, या प्रलोभन देने का प्रस्ताव रखना भी दंडनीय है।
• नीतिगत वादे (जैसे मुफ्त योजनाओं की घोषणा) इस धारा से बाहर रखे गए हैं, जिससे राजनीतिक दलों के सामान्य चुनावी वादों और सीधी रिश्वतखोरी के बीच एक कानूनी रेखा खींची गई है।

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कानूनी औज़ार है। यह न सिर्फ प्रत्यक्ष रिश्वतखोरी बल्कि उसके प्रयास और सहमति तक को अपराध के दायरे में लाती है, जबकि वैध नीतिगत घोषणाओं को इससे बाहर रखती है। धारा 173 के तहत सज़ा भले ही अपेक्षाकृत हल्की — एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना — रखी गई हो, लेकिन इसका असली महत्व चुनावी नैतिकता को कानूनी रूप देने में है।